राज्यपाल आनंदी बेन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मंत्रिमंडल गठन से पहले ही भूपेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए रमन सरकार में खास रहे अफसरों के प्रभार बदल दिए हैं। 
टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भूपेश बघेल के साथ ही शपथ ले चुके हैं और अब सिर्फ  दस और मंत्री बनाए जा सकते हैं। भूपेश बघेल के करीबियों के मुताबिक, तीन सीनियर पूर्व मंत्रियों रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा और अमितेश शुक्ल में किसी एक या दो को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। उनके अलावा मुहम्मद अकबर, धनेन्द्र साहू, कवासी लखमा, शिव डहरिया, अरु ण वोरा, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल और प्रेम साय सिंह के नाम शीर्ष क्रम पर लिए जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने घोषित किया है कि वरिष्ठ विधायक चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष होंगे।

उधर, समारोह से पहले एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने रविवार देर रात प्रदेश के 43 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया। पिछले एक दशक से सीएम सचिवालय में सबसे अहम पोस्ट संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव रहे सुबोध सिंह को अब श्रम विभाग सौंपा गया है। एनआरडीए के सीईओ रहे रजत कुमार को हटा कर समाज कल्याण विभाग का संचालक बनाया गया है। डीडी सिंह को पीएचई सचिव बनाया गया है। वे सामान्य प्रशासन व आबकारी सचिव रह चुके हैं।  इसी तरह, एक खास लॉबी में लगातार चिह्नित आईएएस अधिकारियों को कम महत्व की जगहों पर भेजा गया है। आईएएस कैडर की पोस्ट पर पिछले कई साल से जमे पांच आईएफएस अधिकारियों को भी उनेक मूल विभाग में भेज दिया गया है। एसीएस सुनील कूजूर को कृषि के साथ उद्योग वाणिज्य का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी को आईटी के साथ खनिज विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एस कोमल परदेसी को खेल एवं युवा कल्याण विभाग, संगीथा पी. को आवास एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व देते हुए दयानंद पी को हटाया गया है, उनके स्थान पर संजय अलंग कलेक्टर बनाए गए हैं। दयानंद के खिलाफ भाजपा के पक्ष में काम करने की शिकायतें चुनाव आयोग से भी की गई थीं। बिलासपुर एसपी आरिफ शेख की आईएएस पत्नी शम्मी आबिदी को रायगढ़ कलेक्टर के पद से हटाकर रायपुर में हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर बनाया गया है। बड़ी शिकायत के बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर सौरव कुमार को हटाकर मंत्रालय में अटैच किया गया है। सीके खेतान को बीस सूत्री योजना का भी प्रभार दिया गया है। अब अगली सर्जरी पुलिस महकमे में करने के संकेत हैं।
किसानों को लौटाई जाएगी जमीन : राज्य शासन ने संकेत दिए हैं कि टाटा इस्पात संयंत्र के लिए आदिवासी बहुल बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें उनकी जमीन वापस की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर प्रस्ताव मंत्री परिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। बघेल ने जन घोषणा पत्र के इस बिन्दु के अनुरूप बस्तर जिले में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए 10 गांवों के किसानों की अधिग्रहित जमीन वापस करने के लिए अधिकारियों को प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए कहा है। टाटा संयंत्र के लिए यह भूमि फरवरी 2008 और दिसम्बर 2008 में अधिग्रहित की गई थी।