आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक दाखिला ले चुके किसी भी बच्चे की, किसी भी कारण से आकस्मिक मृत्यु पर उसके शोक संतप्त परिवार को एक लाख रूपए की सहायता दी जाएगी.
     
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. यह निर्णय राज्य के सभी स्कूलों में और सभी वर्गों के बच्चों के लिए लागू होगा.
     
बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य में जिन जातियों के नामों में अशुद्धियों की सामान्य गलतियों के कारण जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहे हैं, उनके मामलों के निराकरण के लिए राज्य के आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में विभाग का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा.

प्रतिनिधि मंडल केन्द्रीय जनजातीय मामलों के कमिश्नर से चर्चा करेगा. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को असव्रेक्षित रह गए लगभग 831 बसाहटी गांवों का सव्रेक्षण आईआईटी रूड़की और अन्य एजेंसियों के सहयोग से एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने का
निर्देश दिया है.
     
बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय बीजापुर में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए वन विभाग की मांग की अनुसार दस करोड़ रूपए दिए जाएंगे. वन विभाग ने हवाई पट्टी बनाने के लिए 37 हेक्टेयर जमीन की भी मांग की है.