आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को रायपुर में बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष ट्रेकिंग सिस्टम अपनाया जाए, जिसके माध्यम से राज्य से बाहर जाने वाले हमारे नागरिकों की जानकारी रखी जाए.

सिंह ने कहा कि इस संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाए. पंचायत स्तर पर गांव से बाहर जाने वाले का रिकार्ड रखें जिसमें पता सहित संपर्क नंबर भी हो. कोई समस्या होने पर उनकी तुरंत मदद की जा सके.

अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले नागरिकों का नियोजन पंजीकृत एंजेसियों के माध्यम से किया जाए. इस संबंध आवासीय आयुक्त की मदद ली जाए.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें.

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अन्वेषण के लिए राज्य में 13 अनुसूचित जनजाति एवं जाति कल्याण थाने कार्यरत है. साथ ही 14 जिलों में अजाक प्रकोष्ठ संचालित किए जा रहे हैं.  इसके अलावा चार जिलों में जिला स्तर पर महिला थाना और 10 विशेष न्यायालय के माध्यम से न्याय दिए जा रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध शिकायतों पर चर्चा हुई. इस संबंध में जानकारी दी गई कि ऐसे प्रकरणों में 27 प्रकरणों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रकरणों पर नियमानुसार जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.