पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में देश के मुख्य विपक्षी दल ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की "हग्लोमैसी" (गले मिलने की कूटनीति) ने भारत को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया है।

बिहार प्रदेश कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में चार घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें एक राजनीतिक और दूसरा बिहार से संबंधित है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बिहार में हुई है। बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कई अन्य नेता शामिल हुए।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के कारण वह और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाद्रा बैठक में शामिल नहीं हो सकीं।

सूत्रों का कहना है कि कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर भी अस्वस्थ होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बैठक में दिए अपने संबोधन में दावा किया कि भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और अब उन्हें बोझ मानने लगी है।

खरगे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री जिनको “मेरे दोस्त” बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेक संकट में डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी।"

सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने और एच1बी वीजा से जुड़े उनके कदमों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि विदेश नीति निजी "दोस्ती" से तय नहीं होनी चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के विषय का भी उल्लेख किया और कहा कि वह आगे भी तथ्यों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने "वोटर अधिकार यात्रा" की सफलता के लिए कांग्रेस की बिहार इकाई और सहयोगी दलों की तारीफ की।

सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे वक्त की है जब बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है।

कार्य समिति की बैठक में शामिल वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम घोषित करने से जुड़े सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “जब आसमान में सूरज चमक रहा हो तो उसकी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती।”

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि सभी फैसले सही समय पर होंगे।

कार्य समिति की बैठक में कथित वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

वेणुगोपाल ने कहा कि "वोट चोरी" के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और अगले महीने पांच करोड़ हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएंगे।

बैठक में पारित प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर मतदाता सूची में धांधली कर सत्ता पर छलपूर्वक काबिज रहने के भाजपा के "टूलकिट" का मंसूबा है।

बिहार से संबंधित प्रस्ताव में कहा गया है, "मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की साजिश आज हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिहार में साफ़ दिखता है कि यह प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर खड़े समुदायों को उनके मताधिकार से वंचित करने के लिए रची गई है।"

कांग्रेस ने कहा कि चुराए गए जनादेश और धांधली से बनाई गई मतदाता सूचियों पर आधारित सरकार की कोई नैतिक या राजनीतिक वैधता नहीं होती। 

कार्य समिति ने 'वोटर अधिकार यात्रा' का उल्लेख करते हुए कहा, "यह यात्रा बिहार के हर गांव और हर गली तक यह साफ़ संदेश लेकर पहुंची कि जब तक प्रत्येक नागरिक का वोट सुरक्षित नहीं होगा, तब तक उनके अधिकार, उनका भविष्य और उसके साथ लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता। "

कार्य समिति ने बिहार चुनाव को केंद्रबिंदु में रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दावा किया गया है कि जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा के अपवित्र गठबंधन के बाद, भ्रष्टाचार और अपराध तथाकथित “डबल इंजन सरकार” के असली इंजन बन कर सामने आये हैं।

कार्य समिति ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के आर्थिक विनाश ने करोड़ों भारतीय नागरिकों को निराशा के गर्त में धकेल दिया है, जबकि वह अर्थव्यवस्था की झूठी छवि गढ़ने की कोशिश में जुटी है। 

पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह दावा भी किया गया कि सरकार ने गैर-राजग शासित राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करते हुए उनकी जीएसटी क्षतिपूर्ति को रोक रखा है। 

कार्य समिति ने कहा कि सरकार के शीर्ष स्तर पर उस आरएसएस को मुख्यधारा में लाने के शर्मनाक प्रयास किए गए हैं, जिसने लगातार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का अभाव सिद्ध किया है। 

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बैठक के बाद यह दावा भी किया कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में हुई थी और वहां कांग्रेस की सरकार बनी, उसी तरह अब पटना की बैठक के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।

कार्य समिति की बैठक में हालिया प्राकृतिक आपदाओं और गायक जुबिन गर्ग के निधन पर भी दुख जताया गया।