‘विकास मित्र’ गांव में रहकर कार्य करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं।

कुमार ने कहा कि ‘विकास मित्रों’ का परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता भी 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने 30 हजार से अधिक शिक्षा सेवक और ‘तालीमी मरकज’ को भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है।

शिक्षा सेवक और ‘तालीमी मरकज’ महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर शिक्षण सामग्री के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान को 3,405 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

नीतीश ने कहा, ‘‘हमारी सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है।’’

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि एससी-एसटी कल्याण विभाग के तहत काम कर रहे ‘विकास मित्रों’ को मिलने वाले टैबलेट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा सुरक्षित रखने में मददगार होंगे।