मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में कुल आठ प्रस्तावो को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। प्रमोशन में एससी-एसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला लंबित है। इसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में कर्मियों को प्रभार देकर कार्य कराती थी। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा उच्चतर पदधारकों को उसी उच्चतर पद का वेतनमान दिया जायेगा।

इसके तहत एससी-एसटी के 17 फीसदी पद सुरक्षित रखकर प्रोन्नति दिया जाएगा। एससी वर्ग के कर्मियों को 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को आरक्षित रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित 'विशेष आधारभूत संरचना योजना' (वर्ष 2022-26) के तहत कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए जाएंगे।

बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।