बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया. दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता बेहतर कानून व्यवस्था लागू करने की है. उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि शराबबंदी का असर राज्य में दिख रहा है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद जहां अपराध में कमी आई है वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है.

राज्यपाल ने कहा कि बुनियादी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार भयमुक्त समाज का निर्माण कर अपराध मुक्त बिहार बनाने के प्रयास में लगी है.

राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. आय से अधिक संपत्ति मामले में 17 लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई चल रही है. लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं लागू करने के लिए किया जा रहा है तथा उनके सुझावों को समाहित कर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं.

मलिक ने राज्य में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार का दावा करते हुए कहा कि राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में लगातार कमी आई है. राज्य में एक प्रतिशत ही ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते. सरकार उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी लगातार कदम उठा रही है.

चार अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र में 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया जाएगा.