माकपा के त्रिपुरा राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, भाकपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई-एमएल और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त अपील में चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की गई है। कहा गया है, आयोग को स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण में और निर्वाचकों के स्वतंत्र और निडर होकर मतदान करने के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

संयुक्त अपील में कहा गया है कि 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गठन के बाद से त्रिपुरा में एक 'अकल्पनीय, असामान्य रूप से अराजक शासन' चल रहा है।

अपील में कहा गया है, "नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, मीडिया की व्यक्तिगत इकाई को नष्ट कर दिया गया है। विपक्षी दलों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को उनकी आवाज दबा कर स्थिर कर दिया गया है। वास्तव में, राज्य में एक पार्टी के अत्याचारी शासन को लागू किया गया है।"

इसमें कहा गया है कि मार्च 2018 के बाद से हुए विभिन्न चुनावों के दौरान निर्वाचकों के स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया है। अपील में कहा गया है कि सत्ता पक्ष को उनके असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्यो को अंजाम देने में मदद की है और सत्ता पक्ष द्वारा उकसाए गए उपद्रवियों को शामिल किया है।

छह दलों की संयुक्त अपील में कहा गया है कि राज्य में हत्या, आतंकी गतिविधियां, लूटपाट और जबरन वसूली जैसी घटनाएं आम और दैनिक हैं। जिन साधनों के आधार पर लोगों की रोजी-रोटी चलती है, उनके स्रोत नष्ट हो रहे हैं, जबकि लोगों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दूसरे स्थानों या अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।