निवेश आयोग का कार्यकाल पूरा हुआ

नई दिल्ली। रतन टाटा की अगुवाई वाले निवेश आयोग ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और आयोग के कार्यकाल के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 100 अरब डालर को पार कर गया। वित्त मंत्रालय ने 2004 में तीन वर्षों के लिए रतन टाटा की अध्यक्षता में निवेश आयोग का गठन किया था और दिसंबर, 2007 में इस आयोग का कार्यकाल दो वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया। आयोग पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए उपाय सुलझाने की जिम्मेदारी थी। आयोग के शुरूआती सदस्यों में टाटा के अलावा एचडीएफसी समूह के दीपक पारेख और उघोग नेता अशोक गांगुली शामिल थे। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने तक आयोग में केवल टाटा और पारेख ही रहे क्योंकि गांगुली को हाल ही में राज्य सभा का सदस्य चुन लिया गया।