नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले की सभी परीक्षण रिपोर्टो को निरस्त करते हुए अर्धसैनिक बलों के लिए खरीदी जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेटों के पुन:परीक्षण का आदेश सोमवार को दिया है। दरअसल, मीडिया में खबरें आई थीं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआडीओ) की एक प्रयोगशाला में जैकेटों के परीक्षण में धांधली की गई है। मंत्रालय ने इस मामले में आरोपी डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक आर.के.वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। वर्मा ने ही पूर्व के सभी परीक्षणों को संपन्न कराया था। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए 59,000 बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीदी के लिए एक निविदा जारी की थी। वर्मा निविदा मूल्यांकन समिति में शामिल थे। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, विभिन्न सूत्रों से परीक्षण के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्मा और निविदा के लिए बोली लगाने वाले एक व्यक्ति के बीच हुई बातचीत की एक सीडी भी प्राप्त हुई है। वर्मा ने सीडी में कुछ इस तरह का दावा किया है कि अनुमोदित विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ा कर निविदा में धांधली की है। सीडी में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जैकेटों के परीक्षण के दौरान उनकी गुणवत्ता में फर्क पाया गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने 23 दिसंबर 2009 को निर्देश जारी किया था कि निविदा प्रक्रिया रोक दी जाए और अगले आदेश तक कीमत के लिए बोलियां न लगाई जाएं। बयान में आगे कहा गया है, शिकायतों और सीडी का परीक्षण कर लिया गया है तथा वर्मा ने स्वीकार कर लिया है कि सीडी में दर्ज आवाज उन्हीं की है। निविदा भरने वालों से कहा गया है कि वे नए नमूने जमा कराएं ताकि उनका फिर से परीक्षण किया जा सके।