राहुल गांधी ने यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया।    

राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र पैनल ने लोगों की आवाज को शब्दों में ढाला है।

घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना का प्रमुखता से उल्लेख है जिसके तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादा किया गया है।    

घोषणापत्र के मुख्य बिंदु:

कांग्रेस ने जल सुरक्षा, मृदा सुरक्षा और कृषि संबंधी अन्य मुद्दों के संबंध में मनरेगा 3.0 लांच करने का वादा किया। घोषणापत्र के अनुसार, "ब्लॉक या जिलों में 100 दिनों के रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के बाद हम रोजगार गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करेंगे और मनरेगा कर्मियों को जल निकाय बहाली मिशन (वाटरबॉडीज रेस्टोरेशन मिशन) तथा बंजर भूमि उत्थान मिशन (वेस्टलैंड रिजेनेरेशन मिशन) में काम देंगे।"

घोषणापत्र में मौजूदा रोजगार को बचाए रखने तथा नए रोजगारों का सृजन करने को सबसे ज्यादा वरीयता देने का वादा किया गया। 22 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें मार्च 2020 तक भरा जाएगा।

पार्टी ने देश भर में किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया। घोषणापत्र के अनुसार, "पारिश्रमिक कीमतों के संयोजन के माध्यम से कम इनपुट कीमतें और संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित कर हम अपने किसानों को कर्ज मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे।"

कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर वह न्यूनतम आय सहयोग कार्यक्रम (एमआईएसपी) या न्यूनतम आय योजना (न्याय) लाएगी जिसके अंतर्गत देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को 72,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा।

पार्टी ने 'बिना किसी भेदभाव के' भ्रष्टाचार-रोधी कानून लागू करने का वादा किया।

पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार मोदी सरकार द्वारा किए गए कई सौदों, विशेष रूप से राफेल सौदे की जांच करेगी। पार्टी उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी जिनके अंतर्गत घोटालेबाजों को देश से बाहर जाने दिया गया।

पार्टी ने उद्योग, सेवा व रोजगार के नए मंत्रालय के गठन का भी वादा किया।

घोषणापत्र के अनुसार, पार्टी जम्मू-कश्मीर में स्थिति बेहतर करेगी और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) और जम्मू-कश्मीर में अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा भी करेगी।

घोषणापत्र में जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों एवं अन्य को सुरक्षा और पढ़ाई के अधिकार के साथ-साथ देश में कहीं भी व्यापार करने की सुविधा देने का वादा किया गया। घोषणापत्र में कहा गया कि पार्टी 'यहां के लोगों से भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में गहराई से चिंतित है।'

जम्मू एवं कश्मीर के बारे में घोषणापत्र में यह भी कहा गया है, "हम दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाएंगे- पहला, सीमा पर बिना किसी किंतु-परंतु के साथ पूरी मजबूती तथा घुसपैठ को खत्म करेंगे और दूसरा, जनता की मांगों को पूरा करने में निष्पक्षता दिखाते हुए उनका दिल और दिमाग जीतेंगे।"

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा तथा औद्योगिक नीति लागू करने का वादा किया।