माकपा ने आरोप लगाया है कि पूर्वोत्तर राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तस्वीरों वाले फॉर्म वितरित करके "सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण" कर रही है।

सीईओ नोटिस में कहा गया है: "असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को माकपा के सचिव से भाजपा असम द्वारा एमसीसी उल्लंघन के बारे में एक शिकायत मिली है, जो ओरुनोदोई के तहत पात्र परिवारों का विस्तार करने के वादे के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर आवेदन पत्र (संलग्न) के कथित वितरण के संबंध में है।"

सीईओ के अनुसार, फॉर्म वितरण और डेटा संग्रह डिजाइन को लेन-देन संबंधी बनाते हैं और यह मतदाताओं को प्रलोभन देने की प्रकृति में है जो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और एमसीसी के तहत एक निषिद्ध गतिविधि है।

नोटिस में कहा गया है, "प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पार्टी के स्टार प्रचारकों के प्रतीक और तस्वीरों वाले ये फॉर्म एमसीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन हैं; और अब, इसलिए, आपको लिखित में कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।"

भाजपा को 72 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा आयोग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

गौरतलब है कि "ओरुनोदोई" असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें लाखों परिवारों के लिए मौद्रिक लाभ शामिल है।