पहले यह सीमा 20,000 रुपये थी. साल 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां दानदाताओं से चेक और डिजिटल भुगतान के जरिए चंदा ले सकती हैं.

उन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त कदम के रूप में सरकार ने चुनावी बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है.

जेटली ने कहा कि दानदाता चेक के जरिए बांड खरीद सकते हैं और यह धनराशि किसी राजनीतिक पार्टी के पंजीकृत खाते में चले जाएंगे.

वित्तमंत्री ने कहा, "यह सुधार राजनीतिक वित्त पोषण में काफी पारदर्शिता लाएगा और अगली पीढ़ी के कालेधन पर रोक लगाएगा."