रेल क्षेत्र में हाल के समय में कई हादसे हुए हैं. इसी के मद्देनजर सरकार ने बजट 2017-18 में रेलवे के लिए एक लाख करोड़ रूपये के विशेष सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया है. इसके तहत ट्रैक और सिग्नल प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा और मानवरहित क्रासिंग को समाप्त किया जाएगा.

इस बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है.

उन्होंने कहा कि रेलवे को 2017-18 में पूंजीगत व्यय और विकास क्षेत्र में खर्च के लिए 1,31,000 करोड़ रुपये मिलेंगे.

जेटली ने स्वच्छ भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा, "रेलवे द्वारा 'क्लीन माय कोच' नाम से एसएमएस आधारित सेवा शुरू की गई है और सभी रेलगाड़ियों में साल 2019 तक जैव शौचालय होंगे."

वित्त मंत्री ने रेलवे ई-टिकटों के लिए सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा, "तीर्थाटन और पर्यटन के लिए विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने के कदम उठाए जाएंगे."

उन्होंने कहा कि रेलवे 25 चुनिंदा स्टेशनों का निर्माण करेगी, जबकि 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा और वहां एलेवेटर और एस्केलेटर की भी सुविधा होगी.

जेटली ने कहा, "अगले वित्त वर्ष में लगभग 3,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे."  वित्त मंत्री ने 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की भी घोषणा की.

वित्त मंत्री ने आईआरसीटीसी से बुक कराए जाने वाली ई टिकट पर सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की है. रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी तथा कॉन्कॉर को विभिन्न शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करने की भी घोषणा की गई है.