जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक एक सप्ताह बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आतंकवाद पर 'करारा प्रहार' करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक होगी। यह बैठक पहलगाम हमले के संदर्भ में बुलाई गई है। इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुधवार को प्रस्तावित है। सीसीएस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हैं।

इससे पहले, पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए गए थे। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया था। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भी देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर तय मियाद के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों ने देश नहीं छोड़ा, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है।

सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों में भी कटौती करने का फैसला किया था, जिसके तहत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या भी 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के कई कर्मचारी देश छोड़ चुके हैं।

वहीं, पहलगाम हमले के खिलाफ केंद्र सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन भी लगा दिया है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 48 पर्यटक स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया है।