एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में डॉ. अशोकन ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में एलोपैथी चिकित्सकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियाँ बहुत अस्पष्ट और गैर-मानक थीं, जिससे डॉक्टर हतोत्साहित हुए।

न्यायमूर्ति हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्यवाही स्थगित कर दी और आईएमए प्रमुख से कहा कि उन्हें अवमानना कार्यवाही से मुक्त करने के लिए कदम उठाने के लिए आईएमए फंड से नहीं, बल्कि अपने खर्च पर माफी मांगने का समय दिया जाना चाहिए।

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की मासिक पत्रिका और इसकी आधिकारिक वेबसाइट में अशोकन द्वारा जारी माफी पर संज्ञान लिया था।

पतंजलि ने बेहद परेशान करने वाला इंटरव्यू देने के लिए आईएमए अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। पतंजलि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, 'आईएमए अध्यक्ष का कहना है कि कोर्ट ने हम पर उंगली क्यों उठाई है और कोर्ट निंदनीय बयान दे रहा है। यह न्यायिक प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है।”

आईएमए ने शुरू में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यह विधेयक मधुमेह, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप और मोटापे सहित कई बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कुछ उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।

आयुर्वेदिक कंपनी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई अनौपचारिक बयान नहीं देगी, न ही कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या ब्रांड करेगी और मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी। वह चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, पतंजलि ने उन उत्पादों की बिक्री और प्रचार वापस ले लिया जिनके विनिर्माण लाइसेंस इस साल अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिए गए थे।