आयोग ने कुछ राज्यों में ‘बिना कैडर वाले’ जिलाधिकारियों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) या पुलिस अधीक्षकों (एसपी) का भी स्थानांतरण किया है।

आयोग ने कहा कि ‘बिना कैडर वाले’ डीएम और एसपी को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के लिए हैं।

आयोग ने कहा कि उसने पंजाब, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में बिना कैडर वाले आठ पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पांच जिलाधिकारियों का तबादला करके उच्च पदों पर ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

उसने कहा कि जहां भी डीएम या एसपी के रूप में प्रमुख नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। आयोग के अनुसार, बठिंडा (पंजाब) के एसएसपी और सोनितपुर (असम) के एसपी का स्थानांतरण किया गया है।

आयोग ने कहा कि इन दो जिलों में अधिकारियों का तबादला प्रशासन के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की आशंकाओं को निष्प्रभावी करने के पूर्व कदमों के तौर पर किया गया है।

आगामी 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है।