सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में कहा कि भारत के लोग आशा और विकल्पों के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। यह चुनाव-पूर्व बजट तकनीकी रूप से लेखानुदान है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समावेश के सभी पहलुओं का ध्यान रखा।

वित्त मंत्री ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों, जन-समर्थक कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने में मदद की।

वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021-22 में हमने 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन साल में मौजूदा 3.7 लाख करोड़ डॉलर से पांच लाख करोड़ डॉलर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अगले छह से सात वर्षों में (2030 तक) सात लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है।

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है।

सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ‘‘अन्नदाता’’ (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया गया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक ‘मॉडल’ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जोर परिणामों पर है ताकि सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाया जा सके।

सीतारमण ने कहा, ‘‘ हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि परिव्यय पर।’’ उन्होंने कहा कि सरकार के लिए केवल गरीब, महिला, युवा तथा किसान चार जातियां हैं।