राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा, "मैं दो महीने से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 के तहत सदन के कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव लाना चाहूंगा।"

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अब तक 140 लोग मारे गए हैं, कई हजार घायल हुए हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं और कई घर, चर्च और गांव जला दिए गए हैं और नष्ट हो गए हैं।

राजद नेता ने कहा, "हिंसा आज भी बदस्तूर जारी है और निर्दोष आदिवासी गांवों पर हमले की घटनाएं आज तक नहीं रुकी हैं।"

झा ने कहा, "इसी परिप्रेक्ष्य में मैं नियम-267 के तहत आपके समक्ष अपना अनुरोध रखता हूं कि हमें विषय-पंक्ति में उल्लिखित मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।"

विपक्षी दलों ने कहा है कि वे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाएंगे.

विपक्ष पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना कर रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री को तत्काल हटाने की मांग की है।

मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई को भड़की थी और तब से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बुधवार को, मणिपुर में भीड़ द्वारा दो युवतियों को सड़क पर नग्न घुमाने का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसकी व्यापक निंदा हुई और सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) ने दावा किया कि 4 मई को दोनों महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने के बाद धान के खेत में उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।