‘भारत विरोधी गैंग’ चाहता है, न्यायपालिका निभाए विपक्ष की भूमिका : रिजीजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने शनिवार को दावा किया कि ‘भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा’ बन चुके कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए।

रिजीजूू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के ‘दुस्साहस’ का परिणाम है।

केंद्रीय मंत्री ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में बोल रहे थे। हालांकि, भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बाद में उसी कार्यक्रम में कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा, ‘हर प्रणाली दोष से मुक्त नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है, जिसे हमने विकसित किया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का ‘उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जो एक बुनियादी मूल्य है’।

रिजीजू ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर लंदन में की गई हालिया टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है, वही कहता है कि उसे बोलने की अनुमति नहीं है।

रिजीजू ने आरोप लगाया, ‘भारत के भीतर और बाहर भारत-विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में मानवाधिकारों का अस्तित्व नहीं है।

बाहरी प्रभावों से बचाना होगा : सीजेआई

देश के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली न्यायाधीशों से बनी कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि कोई प्रणाली पूर्ण नहीं होती, लेकिन यह हमारे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन प्रणाली है।

कॉलेजियम प्रणाली केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद का एक प्रमुख वजह रही है।इंडिया टुडे कॉन्क्लेव-2023 में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना है तो इसे बाहरी प्रभावों से बचाना होगा। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हर प्रणाली पूर्ण नहीं होती, लेकिन यह सबसे बेहतरीन प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है। लेकिन मकसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था, जो एक प्रमुख मूल्य है। अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो हमें न्यायपालिका को बाहरी प्रभावों से अलग रखना होगा।’