मंगलवार को यहां सशस्त्र सेना फ्लैग दिवस सीएसआर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने नागालैंड में कोहिमा युद्ध स्मारक पर अंकित एक सैनिक के संदेश का विशेष उल्लेख किया, जिसमें लिखा था, "जब आप घर जाएं तो उन्हें हमारे बारे में बताएं और कहें कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया।" उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करना देश की सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है।

राजनाथ ने कहा, "आजादी के बाद से चाहे युद्ध जीतने की बात हो या सीमा पार से आतंकवाद विरोधी गतिविधियां, हमारे जवानों ने सभी चुनौतियों का साहस और मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस प्रक्रिया में उनमें से कई ने सर्वोच्च बलिदान दिया और कई शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। इनके ऊपर इनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए, यह हमारी परम जिम्मेदारी है कि हम आगे आएं और अपने सैनिकों और उनके परिवारों की हर संभव मदद करें। यह हमारे वीर जवानों की वजह से है, जो हमेशा सीमाओं पर सतर्क रहते हैं, हम चैन से सोते हैं और बिना किसी डर के अपना जीवन जीते हैं।"

रक्षा मंत्री ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ताकि सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल बनी रहे।

राजनाथ सिंह ने देश के वीरों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में कई पहल की गई हैं। पहल में 'भारत के वीर' पोर्टल शामिल है, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों के कल्याण के लिए राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हुए लॉन्च किया गया था।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि "सैनिकों का कल्याण, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सभी का कर्तव्य होना चाहिए।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत नहीं है, वहां उद्योग और व्यवसाय कभी भी फल-फूल नहीं सकते। पिछले कुछ वर्षो में बड़े कॉरपोरेट दाताओं के समर्थन की सराहना करते हुए, जिसके कारण फंड में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उन्होंने सैनिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए और भी अधिक योगदान देने के लिए बिरादरी का आह्वान किया।

कार्यक्रम में शीर्ष कॉरपोरेट प्रमुखों की उपस्थिति के साथ, राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही निजी क्षेत्र की शक्ति और देश की प्रगति में इसकी भूमिका को मान्यता दी, यह कहते हुए कि रक्षा क्षेत्र, जो था निजी कंपनियों के लिए हमेशा अछूते माने जाने वाले अब उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।