शीर्ष अदालत तीन अलग-अलग पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठों को लाइव स्ट्रीम करेगी।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेंगे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे। साथ ही, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता पर सुनवाई करेगी।

हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने और साथ ही सभी पक्षों के वकील द्वारा तर्कों का स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए लिखा था।

जयसिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के कई मामले, जिनमें ईडब्ल्यूएस कोटा, हिजाब प्रतिबंध, नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं, पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है और उसने 2018 के फैसले के अनुसार मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देने का आग्रह किया।