केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है और अरविंद केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर रखा जाए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद रोहिंग्या प्रवासियों को फ्लैट देने की बात कही जा रही है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है, कि उनकी तरफ से रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला इलाके में (ईडब्लूएस) फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव रखा था, कि रोहिंग्या प्रवासियों को नई जगह पर शिफ्ट किया जाए। मगर गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को निर्देश दिए हैं कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को जहां अभी हैं, वहीं रखा जाए क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए ग्रह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित देश से उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है।

गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि जबतक अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को कानून के मुताबिक वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अभी तक उस जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, जहां अवैध रोहिंग्या अभी रखे गए हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को ऐसा करने का निर्देश भी दिया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अवैध विदेशियों को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार निरुद्ध केंद्र में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को निरुद्ध केंद्र घोषित नहीं किया है। उसे तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।’’