सीबीआई ने बुधवार शाम को डब्ल्यूबीएसएससी की विशेष स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा और आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा को गिरफ्तार किया था। दोनों को गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी की सात दिनों की हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सिन्हा और साहा ने भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड होने के अलावा आयोग के सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा को भी नष्ट कर दिया है।

सीबीआई के वकील के अनुसार, एजेंसी के लिए डेटा उन प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिनकी सिफारिशों पर मेरिट सूची की अनदेखी करके अवैध भर्ती की गई थी।

केंद्रीय एजेंसी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि साहा और सिन्हा अपने द्वारा नष्ट किए गए डेटा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं, सीबीआई को हिरासत में रहते हुए उनसे पूछताछ करने की जरूरत है।

सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि साहा और सिन्हा दोनों पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान सीबीआई के अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

सिन्हा के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल राज्य सरकार के एक साधारण से कर्मचारी रहे हैं और उन्हें जानबूझकर मामले में फंसाया गया है। वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उनके मुवक्किल को उम्र संबंधी कई समस्याएं हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

सिन्हा और साहा डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति थे।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो घोटाले में मनी-ट्रेल एंगल की जांच कर रही है, ने मामले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था।

चटर्जी और मुखर्जी दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।