कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, "केंद्र सरकार को 5 मई, 2020 से पहले एलएसी पर यथास्थिति की बहाली पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और उसके अनुसार प्रगति करनी चाहिए।"

मणिकम टैगोर ने लोकसभा में बेरोजगारी पर नोटिस दिया है, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस ने नियम 267 के तहत कई नोटिस दिए हैं।

राजीव शुक्ला ने मेडिकल छात्रों पर एक नोटिस भेजा है, जो वहां रूसी आक्रमण के तुरंत बाद यूक्रेन से लौटे थे। ढेलेदार बीमारी से गायों की मौत पर शक्ति सिंह गोहिल ने नोटिस दिया।

सरकार गुरुवार को लोकसभा में 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' पारित करने वाली है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ऊर्जा संरक्षण विधेयक पेश करेंगे।

बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और बदलते वैश्विक जलवायु परिदृश्य के बीच, केंद्र ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करके अक्षय ऊर्जा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ाना।

विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद संशोधन तैयार किए हैं। प्रस्ताव में औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा समग्र खपत में अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना शामिल है।