जम्मू कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें पहले वहां कोई अधिकार नहीं थे, अब वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 250 भेदभावकारी राज्य कानूनों को हटा दिया गया है और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है।

सीतारमण ने कहा, ‘‘राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जो विभिन्न अड़चनें थीं, उन्हें हटा दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए बनायी गयी औद्योगिक संवर्द्धन योजना से जम्मू कश्मीर के विकास के नये द्वार खुले हैं।’’

उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवादी घटनाओं में कुल मिलाकर कमी आयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2021 में घुसपैठ में 33 प्रतिशत, संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में 90 प्रतिशत, आतंकवाद संबंधी घटनाओं में 61 प्रतिशत और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी आयी है।

उन्होंने कहा कि 2021 में पिछले साल की तुलना में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के शहीद होने वाले कर्मियों की संख्या में 33 प्रतिशत की कमी आयी है। उन्होंने कहा कि 2021 और 2022 में अभी तक पुलिस एवं सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की कोई घटना नहीं हुई है।

सीतारमण ने कहा कि 2021 में 44 शीर्ष आतंकी कमांडरों सहित 180 आतंकवादियों को ढेर किया गया जिनमें 148 स्थानीय व 32 विदेशी हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 100 प्रतिशत पात्र आबादी का कोविड रोधी टीकाकरण कर दिया गया है।

वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने जम्मू कश्मीर के बजट और इससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों को ध्वनि मत से वापस लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है।