एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है।

फरवरी-मार्च विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से बहुमत हासिल करने के 12 दिन बाद सिंह ने सोमवार को लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए गए थे।

मणिपुर के राज्यपाल ला. गणेशन ने यहां राजभवन में एक समारोह के दौरान सिंह और पांच अन्य मंत्रियों- थोंगम बिस्वजीत सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह, गोविंददास कोंथौजम और नेमचा किपगेन को शपथ दिलाई थी। इन मंत्रियों में नेमचा किपगेन नागा पिपुल्स फ्रंट के कोटे से मंत्री बनीं हैं, जबकि अन्य सभी मंत्री भाजपा से हैं।

पूर्व मंत्री नेमचा किपगेन बीरेन सिंह मंत्रिपरिषद में एकमात्र महिला मंत्री हैं।

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सभी पांचों मंत्रियों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया और पाया कि उनकी औसत संपत्ति 4.04 करोड़ रुपये है।

इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री गोविंददास कोंथौजम हैं, जो मणिपुर राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और पिछले साल भाजपा में शामिल हुए थे। उनकी संपत्ति 8.32 करोड़ रुपये है, जबकि बीरेन सिंह के पास 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो कि सभी मंत्रियों में सबसे कम है।

मुख्यमंत्री और अन्य पांच मंत्रियों ने देनदारियों की घोषणा की है, जिनमें से सबसे अधिक देनदारियों वाले मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह हैं, जिनकी देनदारी 59 लाख रुपये है। खेमचंद सिंह मणिपुर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक मंत्री ने अपनी 10वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है, जबकि 4 (67 प्रतिशत) मंत्रियों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता होने की घोषणा की है और एक अन्य डिप्लोमा धारक हैं।

मुख्यमंत्री सिंह और पांच अन्य मंत्रियों ने अपने हलफनामे में घोषित किया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है।

बीरेन सिंह मंत्रिपरिषद का विस्तार बाद में किया जाएगा, क्योंकि छह मंत्रियों के पद खाली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही अपने मंत्रालय का विस्तार करेंगे।