2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा, "2022-23 में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सभी भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरी के लिए आवश्यक समय में कमी के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ काम करेगी।

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "हम बिचौलियों की लागत में कमी के साथ-साथ पूंजी तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वित्तीय क्षेत्र, नियामकों के साथ भी काम करेंगे।"

निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है।