पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान दिया जाता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।’’ उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार को मिलाकर लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

पीएमजीकेएवाई को कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट के दौरान तीन महीने (अप्रैल-जून 2020) के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, कार्यक्रम को और पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2020) के लिए बढ़ा दिया गया था।

महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद, पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर दो महीने (मई-जून, 2021) के लिए शुरू किया गया था और इसे आगे पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2021) के लिए बढ़ा दिया गया था।