उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मैं इस बात से व्यथित हूं कि कई लोगों से जब पेगासस मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनी समिति का हिस्सा बनने के लिए आग्रह किया गया तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया।’’

पूर्व गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कोई भी ईमानदार नागरिक राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले में सेवा करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आग्रह को ठुकरा सकता है?

उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का द्योतक है कि यहां लोग महात्मा गांधी के इस कथन से कितने दूर जा चुके हैं कि भारतीय नागरिकों को अपने शासकों से डरना नहीं चाहिए।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इज़राइली स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिए भारत में कुछ लोगों की कथित जासूसी किए जाने के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लघंन से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है और ‘‘सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा’’ की दुहाई देने मात्र से न्यायालय ‘‘मूक दर्शक’’ बना नहीं रह सकता।