देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के समक्ष अपने अधिकारों और दायित्वों में समान है। यही अधिकार जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोगों का भी है। यह उस नेरेटिव का आधार है जिसे दिल्ली ने धारा 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद सामने रखा है।

अनुच्छेद 35ए के तहत केवल जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित नागरिकता अधिकारों के समाप्ति केपीछे की मंशा यह रही है कि देश के सभी नागरिक जम्मू-कश्मीर में बस सकते हैं।

पिछले 15 दिनों के दौरान आतंकवादियों ने नागरिकों की हत्या की है और अपराधियों ने एक सूक्ष्म संदेश देने के लिए कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाया है।

प्रतिष्ठित फामेर्सी मालिक, माखन लाल बिंदरू की हत्या का उद्देश्य विस्थापित पंडितों को वापस लाने के प्रयासों को विफल करना है। उन्होंने अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के सामूहिक पलायन के बावजूद घाटी में लोगों की सेवा करना का विकल्प चुना था।

बिंदरू की घृणित हत्या का उद्देश्य कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को चेतावनी देना था, 'कभी भी कश्मीर लौटने के बारे में मत सोचो। हम आप में से मौजूदा लोगों को भी यहां नहीं रहने देंगे।'

नफरत सिर्फ स्थानीय पंडितों के लिए ही नहीं थी।

सिख स्कूल की प्रिंसिपल सुपिन्दर कौर, जिसे उसके स्कूल परिसर के अंदर आतंकवादियों ने गोली मार दी, एक अनाथ मुस्लिम लड़की का समर्थन कर रही थी।

सुपिन्दर कौर की हत्या का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अत्यधिक असहिष्णुता का संदेश देना था।

इसके बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले गैर-स्थानीय कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कार्यबल की हत्या कर दी गई।

नाई, चित्रकार राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, धान बोने वाले और फल काटने वाले, सभी जम्मू-कश्मीर के बाहर के थे।

इनमें से अधिकांश 2 से 3 लाख मजबूत कार्यबल ने स्थानीय उद्योग को अब तक आगे बढ़ाया है।

इतना ही नहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के एक पूरे शहर को 'मिनी बिहार' के नाम से जाना जाता है। इसका कारण जिले में बिहारी मजदूरों की सर्वव्यापी उपस्थिति थी।

उन सभी को भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट के रूप में बुलाना कुछ ऐसा है जिस पर सबसे विश्वसनीय स्थानीय लोग भी विश्वास नहीं करेंगे।

इसलिए, गैर-स्थानीय कार्यबल की हत्या का एक और सिर्फ एक संदेश है जो आतंकवादी देना चाहते थे। जिनका संभवत: यही कहना है कि 'यह कभी मत सोचो कि एक नया कश्मीर का सपना पूरा होने दिया जाएगा।'

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, औद्योगीकरण और उच्च स्तर की नौकरियों के सृजन का विचार स्वाभाविक रूप से आतंक के पनपने के आधार को समाप्त कर देगा।

इस प्रकार निर्दोष नागरिकों की हालिया हत्याओं को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

जब तक इस तरह के जघन्य एजेंडे को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता, तब तक उनके योजनाकार कश्मीर में असुरक्षित, निर्दोष स्थानीय और गैर-स्थानीय नागरिकों को हत्या का मौका खोजने में सक्षम होंगे।