गौरतलब है कि 24 से अधिक संसदीय स्थायी समितियों का शनिवार को पुनर्गठन किया गया, जबकि पिछले पैनल के अन्य अध्यक्षों को बरकरार रखा गया।

शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने सरकार पर सवाल उठाने वाले विवादास्पद मुद्दों को लेकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस के आनंद शर्मा गृह समिति के प्रमुख बने रहेंगे, जबकि जयराम रमेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख होंगे और भर्तृहरि महताब लेबर की अध्यक्षता करेंगे। वी. विजयसाईं रेड्डी (वाणिज्य), के. केशव राव (उद्योग), विनय सहस्रबुद्धे (शिक्षा), राम गोपाल यादव (स्वास्थ्य) और टी.जी. वेंकटेश (परिवहन) उन सांसदों में शामिल हैं जो पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं।

जुएल ओराम रक्षा पैनल के प्रमुख बने रहेंगे, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता बरकरार रखी है जबकि राजस्थान सांसद पी.पी. चौधरी ने विदेश मामलों के पैनल में अपनी अध्यक्षता बरकरार रखी है। जयंत सिन्हा एक बार फिर वित्त पैनल की अध्यक्षता करेंगे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदस्य होंगे।

पार्टियों की सिफारिशों पर कई सांसदों को एक पैनल से दूसरे पैनल में डाल दिया गया है। प्रत्येक समिति में राज्यसभा के 11 सदस्य और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ' ब्रायन, जो परिवहन पैनल के सदस्य थे और कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी, जो रक्षा पैनल में थे, को गृह मामलों की स्थायी समिति में स्थानांतरित कर दिया गया है। के.सी. वेणुगोपाल ने डिफेंस पैनल में सिंघवी की जगह ली है।

राजद के मनोज के झा रेलवे से लेबर में चले गए हैं, जबकि कांग्रेस के नेता शक्तिसिंह गोहेल सूचना और प्रौद्योगिकी से परिवहन में चले गए हैं।

नई समितियों में स्थानांतरित किए जाने के बाद, 50 सांसदों में 28 सांसद ऐसे हैं जिनकी 2020-21 के दौरान हुई समितियों की बैठकों में खराब उपस्थिति थी।

सूत्रों के अनुसार 237 राज्यसभा सांसदों में से 50 खुद को नई समितियों में स्थानांतरित पाया। भाजपा के नौ और तृणमूल कांग्रेस के छह सांसदों को नई समितियों में स्थानांतरित किया गया है, जबकि कांग्रेस के चार, शिवसेना, माकपा, राजद और वाईएसआर कांग्रेस के तीन-तीन सांसद नई समितियों में भेजा गया है।