जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, "हम चाहते हैं कि 700 मीट्रिक टन दैनिक आधार पर दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।"

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने शीर्ष अदालत के समक्ष दिल्ली द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति का उल्लेख किया। मेहरा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार को शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक 86 मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है और 16 एमटी ऑक्सीजन ट्रांजिट में है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हम चाहते हैं कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली को आपूर्ति की जाए। इसकी आपूर्ति की जानी है और हम जबरदस्ती नहीं चाहते हैं।"

पीठ ने जोर दिया कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश को दोपहर बाद अपलोड किया जाएगा, लेकिन केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को आगे बढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि केंद्र को अगले आदेश तक हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है।

दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि शीर्ष अदालत के आदेशों के बाद भी उसे 700 एमटी ऑक्सीजन नहीं मिली।

5 मई को, शीर्ष अदालत ने 4 मई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने में विफलता के लिए अदालत की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया गया था।