केन्द्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा)-2005 की धारा 10 के तहत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

तोमर ने कहा कि मनरेगा रोजगार सृजन करने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 261 तरह के कार्य की अनुमति है जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। सरकार ने इस योजना के तहत जल संरक्षण एवं सिंचाई के साथ-साथ बुनियादी संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है।

तोमर ने कहा, "पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने की ²ष्टि से सरकार मनरेगा श्रमिकों के बैंक खाते में 100 फीसदी मजदूरी का भुगतान करने के लिए सभी उपाय कर रही है और सामाजिक अंकेक्षण पर जोर दिया जा रहा है।"

मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 61,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जोकि इस योजना के तहत अब तक की सबसे अधिक रकम है।

कोरोना महामारी के संकट काल में जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत इस इस योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, मनरेगा के तहत राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को पहले ही 28,000 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।