केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन जम्मू-कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को दिया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अनुसार शाह ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की पंचों और सरपंचों की मांग पर विचार किया जाएगा। शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय पर गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी। शाह ने स्पष्ट किया कि स्थितियां सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि वे किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करें। उन्होंने प्रतिनिधियों को आस्त किया कि किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य के लिए कर राजस्व भी बढ़ेगा। बयान में कहा गया है कि तीनों प्रतिनिधिमंडलों ने अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने के साहसी कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को बधाई दी।

शाह ने जल्द ही विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू करने का वादा किया और कहा कि सरकार प्रत्येक गांव से कम से कम पांच उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पंचायत सदस्यों की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि योग्यता के आधार पर प्रत्येक गांव के कम से कम पांच युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। सिंह ने कहा कि किसी भी परिवार से मुक्त एक नया नेतृत्व जमीनी स्तर पर उभर रहा है और वे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने से खुश हैं। अब केंद्रीय कोष सीधे उन तक पहुंच जाएगा।