परंपरा से हटकर न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद में शुक्रवार को भी करेगा सुनवाई
नियमित मामलों की सुनवाई के लिये बनी परंपरा से हटते हुये उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई करेगा। सामान्यता, शीर्ष अदालत सोमवार ओर शुक्रवार को नये मामलों पर विचार करती है।
![]() उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई |
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद में तीसरे दिन की सुनवाई समाप्त होने पर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया कि वह शुक्रवार को भी सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत की प्रक्रिया के मानदंडों के अनुसार सोमवार और शुक्रवार को रजिस्ट्री नये मामले, लंबित मामलों में आवेदन और नोटिस जारी होने के बाद की याचिकाओं को विभिन्न पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करती है।
संविधान पीठ के समक्ष रोजाना सुनवाई के मामले सिर्फ तीन दिन-मंगलवार से बृहस्पतिवार-सूचीबद्ध होते हैं।
परंपरा से हटकर न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद में शुक्रवार को भी करेगा सुनवाई
नयी दिल्ली भाषा
नियमित मामलों की सुनवाई के लिये बनी परंपरा से हटते हुये उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई करेगा। सामान्यता, शीर्ष अदालत सोमवार ओर शुक्रवार को नये मामलों पर विचार करती है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद में तीसरे दिन की सुनवाई समाप्त होने पर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया कि वह शुक्रवार को भी सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत की प्रक्रिया के मानदंडों के अनुसार सोमवार और शुक्रवार को रजिस्ट्री नये मामले, लंबित मामलों में आवेदन और नोटिस जारी होने के बाद की याचिकाओं को विभिन्न पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करती है।
संविधान पीठ के समक्ष रोजाना सुनवाई के मामले सिर्फ तीन दिन-मंगलवार से बृहस्पतिवार-सूचीबद्ध होते हैं।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का मध्यस्थता के जरिये सर्वमान्य समाधान खोलने के प्रयास विफल होने के बाद शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण की छह अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निश्चय किया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर संविधान पीठ ने मंगलवार छह अगस्त को सुनवाई शुरू की थी।
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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का मध्यस्थता के जरिये सर्वमान्य समाधान खोलने के प्रयास विफल होने के बाद शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण की छह अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निश्चय किया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर संविधान पीठ ने मंगलवार छह अगस्त को सुनवाई शुरू की थी।
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