उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 

सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 61 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान कर रिकॉर्ड बनाया और पहले की तुलना में महिलाओं की मतदान में सर्वाधिक हिस्सेदारी रही।      

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आधी आबादी की चर्चा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं।     

उन्होंने तीन तलाक प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानजनक और बेहतर बनाने वाले इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें।’’    

राष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘लोगों ने 2014 में शुरू हुई भारत की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए जनादेश दिया है।’’      
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिये कई फैसले किये और उन पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।     

कोविंद ने कहा कि जल संकट की समस्या है। जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में इस संकट के और अधिक गहराने की आशंका है इसलिए स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण के लिये भी गंभीरता दिखानी होगी।      

राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है और उत्पादकता बढ़ाने के लिये 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।     

कोविंद ने कहा कि ‘राष्ट्रीय रक्षा कोष’ से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें:

मेरी सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिये कई फैसले किये और उन पर अमल शुरू कर दिया है।

मेरी सरकार एक मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 

 किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है।

राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, उत्पादकता बढाने के लिये 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा

जल संकट की समस्या है। जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में इसके और गहराने की आशंका है, स्वच्छ भारत की तरह जल संरक्षण के लिये भी गंभीरता दिखानी होगी।

हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। ‘जल शक्ति’ मंत्रालय का सृजन जल संरक्षण की दिशा में एक कदम है क्योंकि आने वाले समय में जल संकट गहरा हो सकता है। 

‘नेशनल डिफेंस फंड’ से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।

'महिला सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक'

महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस संबंध में राज्यों के सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं। नारी का सबल होना और समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी।

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक और बेहतर बनाने वाले इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें।

देश के 112 ‘आकांक्षी’ जिलों (पिछड़े जिलों) के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

देश के 50 करोड़ गरीबों को ‘स्वास्थ्य - सुरक्षा - कवच’ प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू की गई है। 

26 लाख गरीब मरीजों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ से लाभ हुआ, संभावना है कि साल 2022 तक 1.5 लाख ‘वेलनेस सेंटर’ काम करने लगेंगे।

'भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल'

उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के, 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी। 

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की तीन करोड़ महिलाओं को अब तक दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है।

आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

कर व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।      

कारोबार सुगमता की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है। 

'भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा'

मेरी सरकार 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है, दो करोड़ और सीटों का सृजन किया जाएगा। 

आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।     

मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सतत भाव से जुटी हुई है। मेरी सरकार ‘नमामि गंगे’ योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेजी लाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए।

ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है। इस संहिता के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है।     

आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले दो वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।

'GST लागू होने से ‘एक देश, एक कर, एक बाजार’ की सोच साकार'

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सक्रिय प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय सौर संघ का गठन हुआ और इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है।

सरकार राजमार्ग के साथ-साथ रेलवे, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है और ‘उड़ान योजना’ के तहत, देश के छोटे शहरों को, हवाई यातायात से जोड़ने का काम भी तेज़ी से चल रहा है।

जीएसटी लागू होने से ‘एक देश, एक कर, एक बाजार’ की सोच साकार हुई है और जीएसटी को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

‘भारतमाला परियोजना’ के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या उन्नयन किया जाना है। साथ ही, ‘सागरमाला परियोजना’ के तहत तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।    

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं।    नयी औद्योगिक नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

वर्ष 2014 में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो अब बढकर 868 हो गई है। वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, देश के 102 शहरों में ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ शुरू किया गया है।     

मेरी सरकार भ्रष्टाचार के लिए ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की अपनी नीति को और अधिक प्रभावशाली और कारगर बनाएगी।

सैनिकों और उनके परिवार-जनों का ध्यान रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ‘वन रैंक वन पेंशन’ के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढोतरी करके तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरी सरकार, सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और ‘अपाचे’ हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं। 

'सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया'

अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।

सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। 

आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ खड़ी है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना इस बात का सबूत है।

समय की मांग है कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस वर्ष, दुनिया भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों से भारत के वैचारिक नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के कार्यक्रमों से भी, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा।

समय की मांग है कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हो सकें। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास और जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। 

मैं सभी सांसदों का आह्वान करता हूं कि वे ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विकासोन्मुख प्रस्ताव पर गंभीरता-पूर्वक विचार करें। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा और लोकसभा के आप सभी सदस्य-गण, सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को भली-भांति निभाते हुए संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे।

आज पूरे विश्व में भारत की एक नयी पहचान बनी है तथा अन्य देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2022 में भारत जी-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।