कर्नाटक में विधायकों को पैसे की पेशकश से जुड़ा येदियुरप्पा की कथित बातचीत वाला ऑडियो टेप सामने आने के एक दिन बाद कांग्रेस ने ये बात कही है।   

पार्टी ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सोमवार को संसद में उठाया जाएगा और इस मामले में उच्चतम न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि टेप में उसका उल्लेख किया गया है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव और कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कर्नाटक से कल जो खबर आई इससे पूरा देश सकते में है। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने ऑडियो टेप जारी कर राज्य की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रयासों को बेनकाब कर दिया।‘‘   

उन्होंने दावा किया, ‘‘मैंने ऑडियो क्लिप सुनी है। येदियुरप्पा जी एक-एक विधायक को 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश कर रहे हैं। एक विधायक को मंत्री पद देने की बात कर रहे हैं। वह खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हवाला दे रहे हैं।‘‘   

वेणुगोपाल ने पूछा, ‘‘भाजपा किस तरह की राजनीति पर उतर आई है? विधायकों को देने के लिए भाजपा के पास सैकड़ो रुपये कहां से आये हैं?’’   

उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा पहले भी खरीद-फरोख्त के जरिये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर चुकी है। इस तरह की राजनीति की कड़ी निंदा होनी चाहिए।‘‘    

उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, हमें पूरा भरोसा है कि कर्नाटक की सरकार बनी रहेगी।      

उन्होंने कहा, ‘‘हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मामले में कार्रवाई करेंगे या नहीं?‘‘     

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी जी, अमित शाह जी और येदियुरप्पा जी की बदनाम तिकड़ी ने देश में संविधान और प्रजातंत्र को रौंद डाला है। ये गैंग ऑफ थ्री बन गए हैं जिनका किसी तरह सत्ता हासिल करना एकमात्र मकसद है।‘‘     

उन्होंने कहा, ‘‘इस टेप के जरिये अब मोदी और अमित शाह की भूमिका सामने आ गयी हैं। गैंग ऑफ थ्री कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपये में 20 विधायकों को खरीदने करने की कोशिश की गई है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय को भी मैनेज करने की बात हो रही है।‘‘  

उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या सीबीआई और ईडी की छापेमारी येदियुरप्पा पर करवाएंगे?‘‘   

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘क्या देश की उच्चतम न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेकर मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष, येदियुरप्पा और दूसरे संबंधित नेताओं को नोटिस जारी नहीं करनी चाहिए?‘‘   एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोमवार को यह मामला संसद में उठेगा।