NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा, किस आधार पर लागू किया जा रहा है ऑड-ईवन
दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन के फैसले पर एनजीटी ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि किस आधार पर ऑड-ईवन लागू करने का फैसला लिया गया. एनजीटी ने दोपहर दो बजे तक जवाब मांगा है.
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एनजीटी ने आज कहा कि वह शहर में कारों के लिए 13 नवंबर से लागू हो रही ऑड-ईवन योजना की आज दोपहर दो बजे समीक्षा करेगा.
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के जानलेवा स्तर से निपटने की योजनाओं के तहत आप सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा कल की थी.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह पिछली ऑड-ईवन योजनाओं के दौरान वायु गुणवत्ता पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपे.
एनजीटी ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील को निर्देश दिया कि वह सभी जरूरी आंकड़ों के साथ तैयार रहें, उसे दिखाएं और अगली ऑड-ईवन योजना को लागू करने के कारणों की जानकारी दें.
पिछले साल 21 अप्रैल को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकरण को बताया था कि इस तथ्य को बताने वाले कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि ऑड-ईवन योजना के दौरान दिल्ली में वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण कम हुआ है.
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