कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई डेरा प्रमुख और उनकी संपत्ति को बेच कर की जाए.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देशित किया है कि कार्रवाई में तेजी लाते हुए डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम की संपत्ति की सूची तैयार की जाए. साथ ही उनके अनुयायिों की संपत्ति की भी सूची बनाई जाए.

इसके अलावा हिंसा में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जाए. साथ ही अन्य नुकसान का भी आकलन किया जाए और पूरे नुकसान की भरपाई डेरा प्रमुख और उनके अनुयायियों की संपत्तियों को बेच कर की जाए.

शुक्रवार को हुई हिंसा में सरकारी और गैर सकारी संपत्तियों को करोड़ों का नुकसान हुआ. क्योंकि अस्पतालों, बिजली घरों, सरकारी व गैर सरकारी वाहनों, होटलों को आग के हवाले किया गया है.

हाईकोर्ट ने एक और सख्त टिप्पणी करते हुए खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया कि जिस तरह से भारी पैमाने पर हिंसा हुई है उससे ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से हिंसा की अनुमति दी गई है.

यही नहीं डेरा समर्थकों का जिस तरह से पंचकूला, उसके आसपास और सिरसा में जमावड़ा हुआ उससे लगता है कि सरकार द्वारा सांठ गांठ कर उन्हें एकत्र कराया गया है. कोर्ट ने ज्यूडीशियल अफसरों की सुरक्षा को पुख्ता करने का भी निर्देश दिया.

बृहस्पतिवार को भी हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि जब धारा 144 लागू है तो इतनी बड़ी तादाद में डेरा समर्थक कैसे एकत्र हो गए. पुलिस क्या कर रही है.