जैदी ने कहा कि आयोग के विचार से कानून मंत्रालय के अलावा संसदीय समिति को भी अवगत करा दिया गया है कि ऐसे प्रस्ताव के लिए ‘राजनीतिक आमसहमति’ की प्रक्रिया के जरिए संविधान संशोधनों की जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘आयोग कुछ अतिरिक्त संसाधनों के साथ भविष्य में एकसाथ चुनाव कराने का काम कर सकता है, यद्यपि इसके लिए दो पूर्व शर्तें हैं.’

उन्होंने कहा, ‘पहली यह कि राजनीतिक आमसहमति से संविधान में एक संशोधन होना चाहिए और हमें इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन जैसे कुछ अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी.’

जैदी सातवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पहले चुनाव आयोग की ओर से ‘स्ट्रैटेजीस फॉर इम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार के इतर बोल रहे थे.