गृह मंत्रालय के सू्त्रों के अनुसार मांलय ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है.

उच्च न्यायालय ने  दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पास पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है .

न्यायालय ने इस संदर्भ में  केन्द्र की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना को ‘संदिग्ध’बताया था.

दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है .

इसके मद्देनजर  केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह भी कहा था कि दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उप राज्यपाल के पास है.

दिल्ली सरकार ने इस अधिसूचना पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सा बुलाया और उसमें आज इस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया .