सरकार व दिल्ली पुलिस पर नाराज होते हुए अदालत ने कहा कि वह सीसीटीवी कैमरे खरीदें और महिला सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें लगाएं. 

 न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की बेंच ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि वह एक देश के राष्ट्रपति के लिए सीसीटीवी कैमरे किराए पर लगा सकता है तो महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं.

बेंच ने सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस सुरक्षा को बढ़ाने के मामले में अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि यदि जनता को ज्यादा बल की जरूरत है तो इस कार्य को क्यों नहीं किया जाता है.

अदालत ने बढ़ते हुए अपराध पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम न उठाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ प्रगति नहीं हो रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं. बेंच ने पुलिस व सरकार से सेंट्रल दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती व ज्यादा अपराध वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बाबत हलफनामा पेश करने को कहा है.

जानकारी हो कि एडवोकेट मीरा भाटिया ने अर्जी दे कर कहा था कि 16 दिसम्बर दिल्ली गैंगरेप (निर्भया) जैसी घटनाओं के मद्देनजर यह निर्देश दिया जाए कि राष्ट्रपाति बराक ओबामा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को लगे रहने दिया जाए ताकि नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें.