सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का मामला लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है, और हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पटेल ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अभिव्यक्ति की स्तंत्रता के साथ मानवाधिकारों के संरक्षण पर प्रकाश डालते रहेंगे।

एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या अमेरिका अब भी विपक्ष के नेता के रूप में राहुल के साथ बातचीत कर रहा है, पटेल ने कहा कि जिन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, वहां के विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करना हमारे लिए सामान्य है।

गौरतलब है कि 24 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।