पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ताजा बयान में कहा है कि वह देश की खातिर किसी से भी बात करने को तैयार हैं।

इमरान खान ने कहा, "मैं पाकिस्तान की प्रगति, उसके हितों और लोकतंत्र के लिए कोई भी कुर्बानी देने से नहीं बचूंगा। मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं और इसके लिए आगे बढ़ने को भी तैयार हूं।"

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा बड़े पैमाने पर देश के हित में बातचीत की खुली पेशकश करने के एक दिन बाद इमरान खान की बातचीत और वार्ता आयोजित करने की सहमति आई है।

इमरान खान द्वारा बातचीत की पेशकश के बदले में दो कट्टर-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच जुड़ाव की उम्मीदें खुल गई हैं। कई महीनों के राजनीतिक टकराव और लाहौर में इमरान खान के आवास के बाहर पीटीआई समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच अशांति, विरोध और हिंसक लड़ाई के सबसे अराजक ²श्यों के बाद दोनों पक्ष एक सुलह के स्वर का चयन कर रहे हैं।

जबकि दोनों पक्ष बात करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह संभावना नहीं है कि इमरान खान शहबाज शरीफ या उनके राजनीतिक विरोधियों के साथ मेज पर बैठेंगे। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान द्वारा बातचीत की पेशकश को पार्टी नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी के भी साथ मेज पर बैठने के लिए उपलब्ध हैं।

फवाद चौधरी ने कहा, "यदि सरकार वार्ताओं में गंभीर थी, विशेष रूप से देश भर में एक साथ चुनाव कराने के बारे में, तो उसे केवल बयानों के बाद बयान देने के बजाय औपचारिक रूप से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए।"

चौधरी ने सरकार पर बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने से जानबूझकर परहेज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीटीआई ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी को भी शामिल किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

पाकिस्तान की सीनेट के विशेष समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान विपक्षी नेताओं से हाथ तक नहीं मिलाया।

उन्होंने कहा, "इमरान खान के कार्यकाल के दौरान मैंने विस्तृत बातचीत करने और अर्थव्यवस्था के चार्टर पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की थी। लेकिन इमरान खान संसद में अपने विरोधियों की बात भी सुनना चाहते थे। वह अपने विरोधियों से हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे।"

इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक सुधारों, मितव्ययिता और अन्य प्रमुख मुद्दों के लिए मतभेदों को एक तरफ रखना होगा, उन्होंने कहा, "मैं सभी राजनीतिक नेतृत्व से एक साथ आने और देश को चुनौतियों से बाहर निकालने का आह्वान करता हूं।"

जानकारों का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपना रुख नरम कर लिया है। और अब, यह या तो न्यायपालिका या प्रतिष्ठान होना चाहिए, जो राजनीतिक प्रासंगिकता और राजनीतिक ताकतों के सह-अस्तित्व के लिए आपसी समझ का एक आपसी आधार खोजने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाए।