द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेटर रब्बानी ने कहा कि देश को यह भी जानने की जरूरत है कि "क्या चीन के साथ हमारे रणनीतिक संबंध खतरे में हैं या हमें क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा रहा है, जो एक साम्राज्यवादी शक्ति की सैन्य मौजूदगी को सुविधाजनक बनाएगा।"

उन्होंने कहा, "इन सवालों के जवाब के लिए यह जरूरी है कि संसद में एक संयुक्त बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार की नीति पर बयान दें।"

सीनेटर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बेहद जरूरी सौदे के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि इस मुद्दे पर संसद को विश्वास में लेने की जरूरत है। साथ ही, वैश्विक कर्जदाता से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को चीन को छोड़कर अन्य मित्र देशों से मदद लेने की जरूरत।

उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने और मित्र देशों की अनिच्छा, चीन को छोड़कर आईएमएफ के बिना मदद करने के लिए संसद को विश्वास में लेने की जरूरत है।"

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, "ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी भूमिका निभाने के लिए नरम किया जा रहा है जो उसके राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों के खिलाफ है।"

सीनेटर ने आगे बताया कि सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और आतंकवाद में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में विफल रही है।

सीनेटर ने कहा, "ऐसा लगता है कि यह पीटीआई या मौजूदा सरकारें संसद और संविधान, 1973 से आजादी चाहती हैं।"