सरकार ने शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में सात प्रश्नों को प्रस्तुत करते हुए कहा, "हम मानते हैं कि ब्रसेल्स प्रतिबंध हमें नष्ट कर रहे हैं। आप भी अपनी बात रखें।"

प्रश्न यूरोपीय संघ के मौजूदा या नियोजित प्रतिबंधों से संबंधित हैं, जिनमें रूस के तेल, गैस, कच्चे माल और परमाणु ईंधन की डिलीवरी, साथ ही पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मास्को समर्थित विस्तार और पर्यटन और खाद्य कीमतों पर प्रतिबंधों का प्रभाव है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विक्टर ओरबान के नेतृत्व वाली हंगरी की सरकार ने ऊर्जा पर प्रतिबंधों से छूट के बदले यूरोपीय संघ के सभी प्रतिबंध पैकेजों के लिए मतदान किया है, लेकिन प्रधानमंत्री हाल के महीनों में पश्चिम के प्रतिबंधों के कड़े आलोचक रहे हैं।

सितंबर के अंत में हंगरी की संसद के उद्घाटन शरद सत्र को संबोधित करते हुए ओर्बन ने कहा कि प्रतिबंधों के साथ 'ब्रुसेल्स ने खुद को पैर में गोली मार ली'। उन्होंने तर्क दिया कि पूरे यूरोप में परिवारों को अपने ऊर्जा बिलों में प्रतिबंधों की कीमत चुकानी पड़ती है।

उन्होंने शुक्रवार की सुबह एक रेडियो साक्षात्कार में हंगरी की रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दर 20 प्रतिशत से अधिक के लिए प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया।

सरकार के 'राष्ट्रीय परामर्श' में प्रत्येक घर को एक प्रश्नावली भेजी जाती है। लोग मेल या ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं।

ओर्बन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार नतीजों को 'ब्रसेल्स में लड़ाई' में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी।