एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह बात कही। इमरान खान ने रविवार को जनसभा में अपने भाषण में दावा किया था कि उनकी सरकार के खिलाफ 'विदेशी वित्त पोषित साजिश' रची जा रही है। उन्होंने एक पत्र दिखाया, लेकिन उसमें क्या लिखा है, इसका खुलासा किए बिना साजिश का आरोप लगाया। खान ने जोर देकर कहा कि जब से उन्होंने 'स्वतंत्र' विदेश नीति अपनाई है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है।

उनका बयान आने के बाद से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या पत्र किसी देश द्वारा लिखा गया था या यह पाकिस्तान के विदेशी राजनयिक मिशनों में से एक द्वारा साझा किया गया आंतरिक मूल्यांकन था।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अनुसार, 'धमकी देने वाला पत्र' सैन्य नेतृत्व के साथ भी साझा किया गया था।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन प्रासंगिक हलकों ने खुलासा किया कि उन्हें इस तरह की किसी भी साजिश के बारे में 'कोई जानकारी नहीं' थी और न ही उन्होंने कोई सबूत देखा।

बाहरी खतरों से निपटने वाले विभाग के एक सूत्र ने कहा कि अगर कोई आसन्न खतरा होता, तो अब तक कुछ कार्रवाई की जाती। लेकिन कथित विदेशी वित्त पोषित साजिश की पृष्ठभूमि के खिलाफ संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

एक अन्य सूत्र ने कहा कि अगर खतरा इतना गंभीर था तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि संबंधित तिमाहियों और विदेश कार्यालय के कुछ अधिकारी इस बात से नाराज थे कि भले ही एक निश्चित साजिश थी, प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने के बजाय संबंधित मंचों पर उठाना चाहिए था।

शपथ के तहत प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से उन विवरणों को प्रकट करने की अनुमति नहीं है, जो उनके साथ देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में साझा किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने का उनका प्रयास उनके पद की शपथ का उल्लंघन करने जैसा है।