तालिबान सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि देश के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और चुनाव शिकायत आयोग को भंग कर दिया गया है। करीमी ने ‘अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के लिए इन्हें गैर जरूरी संस्था’ बताया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में आयोगों की जरूरत पड़ी तो तालिबान सरकार फिर से इन संस्थाओं का गठन कर सकती है। अफगानिस्तान के नए शासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी मान्यता नहीं मिली है। ऐसी आशंकाएं हैं कि तालिबान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिए गए अपने आासन के बावजूद 20 साल पहले की सत्ता के समय के कठोर कदमों को लागू कर सकता है।

इन दोनों चुनाव आयोगों के पास राष्ट्रपति, संसदीय और प्रांतीय परिषद चुनावों समेत देश में सभी तरह के चुनाव और उनकी निगरानी करने का अधिकार था। करीमी ने कहा कि तालिबान ने शांति मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय को भी भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के मौजूदा ढांचे में वे अनावश्यक मंत्रालय थे।