द नेशन की शुक्रवार की रपट के मुताबिक, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जाकरिया ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के सभी मामलों में अनुरोध पर फैसला महत्ता के आधार पर किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि भारत ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान करने के मुद्दे पर पाकिस्तान के उपउच्चायुक्त को तलब किया था, \'लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है.\'

जकरिया ने इस ओर इशारा किया कि जाधव ने एक जासूस होने तथा जासूसी करने के अलावा पाकिस्तान में आतंकवाद के वित्तपोषण, विध्वंसकारी व आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई.

उन्होंने कहा कि राजनयिक संपर्क को लेकर पाकिस्तान तथा भारत के बीच एक द्विपक्षीय करार है, लेकिन सभी मामलों पर उनकी प्रकृति के आधार पर फैसला लिया जाएगा.

यह पूछे जाने पर कि कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे? प्रवक्ता ने कहा, "अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, एससीओ शिखर सम्मेमल में अभी दो माह का वक्त है."

उन्होंने कहा, "फिर भी, हम अपने रुख पर निरंतर कायम हैं कि अर्थपूर्ण, परिणाम आधारित, सतत तथा रचनात्मक संबंध ही कश्मीर विवाद सहित सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान करेगा और आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है. शत्रुता तथा तनाव से कुछ हाथ आने वाला नहीं."

वहीं भारत ने कहा है कि अगर जाधव की फांसी की सजा पर पाकिस्तान अमल करता है, तो वह उसे सुनियोजित हत्या मानेगा.

उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर पाकिस्तान में जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव को मौत की सजा सुनाई है.